बारा, पर्सा र रौतहटको दक्षिणी भेगका किसानहरूले साउनको मध्यसम्म पनि राम्ररी रोपाइँ गर्न पाएका छैनन् । रोपाइँको सिजनमा भारतले सम्झौताको आधा मात्रै पानी दिएपछि किसानहरूले रोपाइँ गर्न नसकेका हुन् ।

नेपालको नारायणी र त्रिवेणी नदीको पानीलाई भारतले विहार राज्यको वाल्मिकीनगरमा २ हजार ५ सय क्युसेक क्षमताको ब्यारेज निर्माण गरेको छ  । जसबाट ८५० क्युसेक पानी नेपाललाई दिनुपर्ने दुवै देशबीचको सम्झौतामा उल्लेख छ । 

तर, हालसम्म भारतले ४ सयदेखि ४५० क्युसेक मात्रै पानी दिएको नारायणी सिँचाइ कार्यालय पर्साले जनाएको छ ।

नारायणी सिँचाई व्यवस्था कार्यालय पर्साका इन्जिनियर सुरेश प्रसाद साहले लिखित र मौखिक रूपमा पटक पटक पत्राचार गर्दा पनि भारतीय पक्षले बेवास्ता गरेको गुनासो गरे  । 

‘हामीले ८५० क्युसेक पानीको लागि लिखित र मौखिक रूपमा अनुरोध गरेका छौ । तैपनि पर्याप्त पानी प्राप्त भएको छैन । म आफै भारतको रामनगर पुगेर त्यहाँको प्रमुखलाई भेटेर हामीलाई पानी किन दिनु भएन  भन्दा पनि कुनै जवाफ आएन,’ इन्जिनियर साहले भने, ‘८५० क्युसेक पानी दिनलाई नहर उपयुक्त छैन भने भारतीय भूभागको जनतालाई पनि पानी रोक्नुस् । तर, दुई देश बीचको सम्झौता रोक्न पाउनुहुन्न । हाम्रो पानी कटौती गर्न पाउनु हुन्न भनेर हामीले भन्यौ तर सुनुवाइ भएन ।’

असार १५ देखि हालसम्म भारतीय पक्षले सरदर ४ सयदेखि ४५० क्युसेक मात्र पानी दिएको छ । इन्जिनियर साहले तत्कालका लागि ६ सय क्युसेकसम्म मात्रै पानी दिए पनि किसानहरूलाई धेरै राहत हुने बताउँछन् ।

सम्झौता अनुसारको पानी उपलब्ध गराउन नेपाली पक्षले २२ जुन र १४ जुलाईमा दोङ शाखा कार्यालयलाई पत्र पठाएको थियो । साथै, सिँचाई कार्यालयका प्रमुख सहितको टिम भारतको दोङ शाखा नहरको प्रमुखलाई भेटेर पानी दिन अनुरोध गरेको थियो । 

भारतले अहिले दोङ शाखा नहरबाट १ हजार ५ सय क्युसेक पानी ल्याएको छ, जसमध्ये १ हजार १ सय क्युसेक पानी आफै लिएर नेपाललाई ८५० को ठाउँमा ४ सय क्युसेक मात्रै पानी दिएको इन्जिनियर साहले जनाए । 

अहिले नहरमा आएको पानीमध्ये सातामा ३ दिन पर्सा र ३ दिन बाराका किसानहरूलाई, बाँकी १ दिन नहरमा पर्साको जगन्नाथपुरबाट नहरमा पानी छोड्न समय लाग्छ ।  

यसअघि पर्सा–१ का संघीय सांसद प्रदीप यादवले संसदमा भारतीय पक्षले सम्झौताअनुसार पानी नदिँदा किसानहरू मर्कामा परेको आवाज उठाएका थिए । 

तराईलाई अन्न भण्डारको रूपमा चिनिन्छ । तर, यस पटक मुख्य वाली धान रोपाइँको समयमा लगातारको खडेरीका कारण बोरिङ सुक्दै गएका छन् भने गण्डक नहरमा पानी नहुँदा धान रोपाइँ हुन सकेको छैन ।

इन्जिनियर साहका अनुसार गण्डक नहर प्रणालीबाट बारा, पर्सा र रौतहटमा ३७ हजार ४ सय हेक्टर भूभाग सिँचाइको सुविधा भए पनि हालसम्म आधा क्षेत्रफलमा मात्रै रोपाइँ भएको छ ।  

करिब ५० वर्षअघि कृषि उत्पादनमा अभिवृद्धि गर्ने र स्थानीय कृषकहरूको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्यले नारायणी नदीमा ब्यारेज निर्माण गरी नहर प्रणालीको विकास गरिएको हो ।

यो नहर प्रणाली सन् १९७५/०७६ मा दुई चरणमा भारतले  नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।